मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

'सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा मुख्यमन्त्रीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गरौं'

काठमाडौँ, २५ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेगरी कामलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।”

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔँ ।” 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री  राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो  व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको लिनुभएको पहलको सरहाना गर्दै सोहीस्तरमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।”

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।” उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।” 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ । सङ्घीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस् ।”

साउन २, २०८१ बिहीबार ३:५५:१७